व्यापक जनदवावपछि कनकाई नगरपालिकाले कर ७५ प्रतिशतसम्म घटायो

23 08 02

कनकाई । झापाको कनकाई नगरपालिकाले बढाएको करको दररेट पुनः घटाएको छ । स्थानीय सात राजनीतिक दल र सर्वसाधारणको व्यापक जनदबाबपछि नगरपालिकाले बढाएको करको दर घटाएको हो । नगरपालिकाले मङ्गलवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नगरवासीको सुझावपछि ७५ प्रतिशतसम्म करको दर घटाएको नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले यसअघि सामान्य रकम २ सय रुपैयाँ लिँदै आएकोमा कम्तीको रकम भने ५०० अनिवार्य गरेको छ । वर्षमा एक पटक तिर्न आउने हुँदा न्यूनतम रकम भने ५०० बनाउने भन्ने कार्यपालिकाको निर्णय गरिएकोले त्यसलाई यथावत् राखी बाकी सबैमा ७५ प्रतिशतसम्म कर घटाइएको नगर प्रमुख पोखरेलले बताए ।

जसमा नगरपालिकाले २० लाख सम्मको जग्गामा न्यूनतम ५०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । २० लाखदेखि ३० लाख सम्मको लागि मालपोत तथा भूमि कर ७५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै ३० लाखदेखि ४० लाखसम्मको १००० रुपैयाँ, ४० लाखदेखि ५० लाख सम्मको २००० रुपैयाँ, ५० लाखदेखि ७० लाखसम्मको ३००० रुपैयाँ तोकिएको छ । ७० लाखदेखि १ करोडसम्म ५००० रुपैयाँ तोकिएको छ । १ करोडदेखि ५ करोडसम्मको प्रतिहजार ५० पैसाले आउने रकम कर तोकिएको र ५ करोडभन्दा माथि जतिपनि रकमको जग्गा मालपोत र भुमिकरलाई प्रति हजारमा ६० पैसा कर तोकिएको नगर प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए ।

यसअघि कनकाई नगरपालिकाले १ करोड भन्दा माथिको जमिनको मालपोत कर भूमि कर प्रतिहजारमा २ रुपैयाँ २० पैसा रहेकोमा त्यसलाई बढी हुन्छ भनेर १ रुपैयाँ २० पैसा प्रतिहजारमा बनाएर कर लिन थालिसकेको अवस्थामा यहाँस्थित राजनैतिक दल र सर्वसाधारण समेतले बढी भयो भनेर ज्ञापनपत्र लगायतको विरोध गरेपछि यस रकमलाई समेत ५ करोडसम्मको करलाई प्रतिहजारमा ५० पेसा र ५ करोडभन्दा माथिको रकमलाई ६० पैसा बनाइएको नगरप्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । यसअघि करका लागि नागरिकलाई स्वघोषणा गर्न पाउने सुविधा हुँदा कतिपयले कर बढी तरिनुपर्ने भयले जग्गाको वास्तविक अवस्था ढाँटेर जग्गाको मुल्याङ्न गरिदिँदा अहिलेको प्रविधिले जग्गाको वास्तविक अवस्था देखाउँदा समेत जग्गाको मुल्य १० गुणसम्म बढेको पाइएको उनको भनाई छ । हामीलाई जनताले मतदान दिएर जिताएका हुन । ‘अहिले साँच्चैकै जनताको दैनिकी सङ्कटमा छ भनेर हामीले तत्काल बैठक बसेर करको दरलाई ७५ प्रतिशतसम्म घटाएका हौ,’ उनले भने ।

यसैगरी भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासोकी जग्गाधनी पुर्जाको रकम समेत अत्यधिक महँगो भएकोले नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा नगरस्तरीय समिति बनाएर हाल धनी पुर्जाका लागि बुझाउनुपर्ने रकम कसैले पनि तिर्न नसक्ने निर्णय गरेको उनले बताए । जग्गा धनी पुर्जाको रकम हामीले पाउने पनि होइन तोक्ने पनि होइन तर यो मुल्य बढी भयो हाल सरकारले तोकेको रकममा कम्तीमा पनि ८० प्रतिशत घटाउनका लागि हामीले समिति बनाएरै केन्द्र सरकारलाई लेखिपठाएका छौ ५० प्रतिशत घटने आवश्वसन पाएका छौ हाम्रो माग ८० प्रतिशत रहेको उनको भनाई छ ।