राज्यको पैसा झाडीमै पुरियो, जिम्मेवार को?

टीकाराम बास्तोला (खोज समाचार )
इलाम, रोङ २: सरकारले कृषकलाई उत्पादनशील बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गतको योजना इलामको रोङ गाउँपालिका–२, बादामटारमा ‘झाडीको ट्र्याक्टर’ बन्न पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना विक्रम संवत २०७३ सालदेखि लागू गरिएको हो। कृषि यान्त्रीकरण तथा उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि यो योजना ल्याइएको भए पनि यसको प्रभावकारिता कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा शून्य देखिन थालेको छ।

बादामटारमा झण्डै १६ लाख रुपैयाँको योजना अन्तर्गत Sonalika Garden Trac DI–26 मोडेलको ट्र्याक्टर खरिद गरिएको थियो। राज्यले ५०% (४.५ लाख) अनुदान दिएर बाँकी ५०% सह–यात्रा कृषक समूहले लगानी गरेको थियो। तर आज त्यो ट्र्याक्टर खेतमा होइन, झाडीमा थन्किएको छ।

२०७७ मा खरिद, २०७८ देखि निष्क्रिय

बदमटार सामुदायिक कृषक समूहका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद भट्टराईका अनुसार ट्र्याक्टर २०७७ सालमा खरिद गरिएको हो। शुरुमा केही समय कृषकहरूले प्रयोग गरे पनि, दक्ष चालकको अभाव, व्यवस्थापनको कमजोरी र तालिमको नहुँदा ट्र्याक्टर २०७८ सालदेखि नै झाडीमा अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ।

“जनताले सुरुमा चलाउन थाले, तर चलाउन सक्ने दक्ष व्यक्ति नहुँदा दुरुपयोग हुन थाल्यो। अहिले हेर्नुहोस् — ट्र्याक्टर झाडीमा गाडिएको छ,” अध्यक्ष भट्टराईले गुनासो गरे।सरकारले अनुदान दियो, तर तालिम र अनुगमन दिएन उनको भनाइमा, सरकारले योजना दिए पनि त्यसपछि न त तालिम दिइयो, न त जिम्मेवार निकायले अनुगमन गर्‍यो। जसले गर्दा कृषक समूहमा आत्मविश्वासभन्दा बढी अन्योलता फैलिएको छ।

“राज्यले लगानी गर्‍यो, तर त्यसपछि न हेर्ने कोही भयो, न जिम्मा लिने। सरकार गैरजिम्मेवार भयो, किसान असक्षमता र लापरवाहीमा अल्झिए,” उनले दुखेसो पोखे।

‘कागजी योजना’ यथार्थसँग मेल खाएन
यस घटनाले कृषि यान्त्रीकरणको नाममा कागजी योजनाले ग्रामीण यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नसकेको कुराको पुष्टि गर्छ। केवल योजना घोषणा र रकम वितरणले मात्र कृषि आधुनिकीकरण सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थ यो घटनाले उजागर गरेको छ।